मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन देणारी पुरस्कार मोहीम
अभियान माहिती
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून, ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुख्यत्वे कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य या चार स्तरांवर प्रोत्साहन देण्यासाठी "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान" हा पुरस्कार अभियान राबवला जाईल.
📅 अभियान कालावधी: १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर
🏆 पुरस्कार स्तर: तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य
तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरस्कार दिले जातील. या अभियानामध्ये जनआंदोलन निर्माण करण्यासाठी श्रमदानाद्वारे जनसहभाग यावर भर देण्यात येईल.
सात मुख्य घटक
या अभियानाचे सात महत्त्वाचे घटक खालीलप्रमाणे आहेत
सुशासन पंचायत
पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासन स्थापित करणे. ग्रामपंचायतींमध्ये चांगल्या प्रशासकीय पद्धती लागू करणे आणि नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा पुरवणे.
सबल पंचायत
पंचायतींना आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्ट्या सक्षम बनवणे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी क्षमता वाढवणे.
जलसमृद्ध, स्वच्छ आणि हरितगाव
जलसंधारण, स्वच्छता आणि हरितक्रांती यावर भर देणे. गावांना जलसमृद्ध, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक बनवणे. वृक्षारोपण आणि जलस्रोत विकासाद्वारे शाश्वत विकास साधणे.
मनरेगा आणि इतर योजनांचे अभिसरण
मनरेगा आणि इतर सरकारी योजनांचे प्रभावी समन्वय साधणे. विविध योजनांचे एकत्रित नियोजन करून संसाधनांचा इष्टतम उपयोग करणे.
गावपातळीवर संस्थात्मक बळकटीकरण
गावपातळीवरील संस्था आणि समित्यांना सक्षम बनवणे. ग्रामसभा, गटविकास अधिकारी आणि स्वयंसहायता गटांना मजबूत करणे.
उपजीविका विकास आणि सामाजिक न्याय
ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्न वाढीसाठी उपक्रम राबवणे. सामाजिक समता आणि न्याय सुनिश्चित करणे. सर्वसमावेशक विकास साधणे.
श्रमदानाद्वारे जनसहभाग
स्वैच्छिक श्रमदानाद्वारे जनआंदोलन निर्माण करणे. ग्रामस्थांना विकासकार्यात सहभागी करून घेणे. समुदाय सहभाग वाढवून स्वामित्व भावना निर्माण करणे.
🏆 पुरस्कार स्तर
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चार स्तरांवर पुरस्कार
तालुका स्तर
जिल्हा स्तर
विभाग स्तर
राज्य स्तर
📄 शासन निर्णय
संपूर्ण माहितीसाठी शासन निर्णय डाउनलोड करा
📥 शासन निर्णय डाउनलोड करा